महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या कल्याणासाठी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या महिलांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार आहेत. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
-
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नेमकं काय आहे :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या अंतर्गत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न आणि पुरवठा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला. अलीकडील विधिमंडळ अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेत, राज्यातील पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ५२ लाख १६ हजार ४१२ पात्र लाभार्थ्यांना वर्षभरात तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ मधील पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट केले आहे. योजनेच्या अंतर्गत, शिधापत्रिकेनुसार एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देण्यात येईल. हा लाभ गॅस सिलिंडरधारकांना उपलब्ध होईल.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेस कोण पात्र ठरणार आहे :
- या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलेच्या नावाने सिलेंडर गॅस घेतलेलं असणे आवश्यक आहे.
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या महिला या योजनेस पात्र असतील.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत जे महिला लाभार्थी असतील तेही सुद्धा या योजनेस पात्र असतील.
- कुटुंबातील एका रेशन कार्ड वर एकच महिला लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
योजनेची पात्रता आणि प्रक्रिया :
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना पात्र ठरवले जात आहे. त्यामुळे, तुम्ही या दोन्ही योजनेसाठी आधीच अर्ज केलेला असेल. गठित केलेल्या समितीच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांची यादी तेल कंपन्यांना पाठवली जाईल.
निष्कर्ष :
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडरचे वितरण पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दिले जाणारे ३ मोफत गॅस सिलिंडर देखील याच पद्धतीने वितरित केले जातील. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या गॅस सिलिंडरांच्या बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम ग्राहकांकडून घेतली जाते. नंतर, केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. याशिवाय, राज्य सरकारकडून ५३० रुपये प्रति सिलिंडरची रक्कम देखील ग्राहकांच्या खात्यात जमा होईल. राज्य शासनाच्या योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी तेल कंपन्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्यात शासनास उपलब्ध करुन दिली जाईल. जर एका महिन्यात एका व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त सिलिंडर घेतले, तर अतिरिक्त सिलिंडरसाठी सबसिडी मिळणार नाही. जिल्हानिहाय सिलिंडरच्या किंमतीत फरक असतो. त्यामुळे, तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलिंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा केली जाईल. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी, शिधावाटप आणि नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रक, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकारी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय वितरित केलेल्या सिलिंडरांचा तपशील प्रमाणित यादीमध्ये सादर करणार आहेत. या यादीमध्ये तेल कंपनीस देयकासाठी शिफारशीसह रक्कम समाविष्ट असेल. या योजनेमुळे महिलांना अधिक सुविधा व आर्थिक लाभ मिळणार असून, त्यांचा जीवनमान सुधारण्यात मदत होईल.मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडरचे वितरण पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण तेल कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत दिले जाणारे ३ मोफत गॅस सिलिंडर देखील याच पद्धतीने वितरित केले जातील. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वितरित होणाऱ्या गॅस सिलिंडरांच्या बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम ग्राहकांकडून घेतली जाते. नंतर, केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benifit Transfer) द्वारे जमा केली जाते. याशिवाय, राज्य सरकारकडून ५३० रुपये प्रति सिलिंडरची रक्कम देखील ग्राहकांच्या खात्यात जमा होईल. राज्य शासनाच्या योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी तेल कंपन्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्यात शासनास उपलब्ध करुन दिली जाईल. जर एका महिन्यात एका व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त सिलिंडर घेतले, तर अतिरिक्त सिलिंडरसाठी सबसिडी मिळणार नाही. जिल्हानिहाय सिलिंडरच्या किंमतीत फरक असतो. त्यामुळे, तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलिंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा केली जाईल. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी, शिधावाटप आणि नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रक, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकारी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय वितरित केलेल्या सिलिंडरांचा तपशील प्रमाणित यादीमध्ये सादर करणार आहेत. या यादीमध्ये तेल कंपनीस देयकांसाठी शिफारशीसह रक्कम समाविष्ट असेल. या योजनेमुळे महिलांना अधिक सुविधा व आर्थिक लाभ मिळणार असून, त्यांचा जीवनमान सुधारण